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केंद्र सरकार ने महिला सुरक्षा को लेकर महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए देशभर के सभी थानों में महिला सहायता डेस्क बनाने की बात कही। इसको लेकर गुरुवार देर शाम गृह मंत्रालय ने निर्भया फंड से 100 करोड़ रुपये आवंटित कर दिए।

नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, योजना के तहत महिला सहायता डेस्‍क पर अनिवार्य रूप से महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी। शिकायत लेकर थाने आने वाली महिलाओं से संवेदनशील तरीके से पेश आया जाए, इसके लिए पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।

हैदराबाद में महिला डॉक्टर और उन्नाव में युवती से सामूहिक दुष्कर्म कर जला देने की घटना के बाद महिला सुरक्षा की मांग को लेकर कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। सड़कों पर उतरे लोग महिलाओं को सुरक्षा मुहैया कराए जाने की गुहार लगा रहे हैं।

योजना के मुताबिक, सहायता डेस्क कानूनी सहायता, परामर्श, आश्रय, पुनर्वास और प्रशिक्षण आदि की सुविधा देने के लिए वकीलों, मनोवैज्ञानिकों, गैर सरकारी संगठनों और विशेषज्ञों के पैनल को सूचीबद्ध करेगी। इनका उपयोग पीड़िता की सहायता में किया जाएगा।

यह योजना सभी राज्‍यों और केंद्रशासित प्रदेशों में लागू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के पुलिस थानों को महिलाओं के अनुकूल बनाने के लिए महिला सहायता डेस्क बनाने का फैसला लिया है। बता दें कि 2012 दिल्‍ली गैंगरेप और मर्डर की घटना के बाद सरकार ने 2013 में निर्भया फंड की स्‍थापना की थी।