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1 लाख करोड़ का लेन-देन पूरा, राष्ट्रीय मुद्रीकरण योजना के वित्त वर्ष-22 का लक्ष्य पार

नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने मंगलवार को जानकारी दी कि सरकार ने 2021-22 में राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (एनएमपी) के तहत 1 लाख करोड़ रुपये के लेन-देन को पूरा कर लिया, जो महत्वाकांक्षी कार्यक्रम के 88,000 करोड़ रुपये के पहले वर्ष के लक्ष्य को पार कर गया है।

पब्लिक अफेयर्स फोरम ऑफ इंडिया (पीएएफआई) द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमिताभ कांत ने कहा, “भारत को उच्च विकास दर प्राप्त करने के लिए विनिर्माण और सेवाओं सहित सभी अन्य क्षेत्रों में आगे बढ़ाने की आवश्यकता है।”

भारत में यह सबसे बड़ा संपत्ति मुद्रीकरण कार्यक्रम चल रहा है।

उन्होंने कहा, “गत वर्ष के लिए हमारा संपत्ति मुद्रीकरण लक्ष्य 88,000 करोड़ रुपये था। हमने तय लक्ष्य से इसे 12,000 करोड़ रुपये पार कर लिया है।”

अगस्त 2021 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन कार्यक्रम की घोषणा घोषणा करते हुए कहा था कि सरकार अगले चार वर्ष में सरकारी संपत्तियों को बाज़ार में चढ़ाकर छह लाख करोड़ रुपये जुटाएगी।