स्वराज्य

उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के सरकारी निवासों पर पूर्व-प्रदत्त (प्रीपेड) पावर मीटर लगाएगी ताकि बिजली बिल का भुगतान न करने वालों को रोका जा सके।

राज्य के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने पत्रकारों को बताया कि सरकारी विभागों और घरों पर बिजली की बकाया राशि 13,000 करोड़ रुपये पहुँच गई है।

“इस राशि को चुकाने के लिए हम जल्द ही किश्तों में भुगतान करने की सुविधा देंगे। हमने 1 लाख प्रीपेड पावर मीटर का ऑर्डर भी दे दिया है और उनके आते ही हम उन्हें सरकारी कार्यालयों और निवासों में लगा देंगे। सबसे पहले मैं इस मीटर को अपने ही निवास पर लगवाऊँगा।”, शर्मा ने कहा।

बिजली की बकाया राशि में मंत्रियों, जन प्रतिनिधियों और अधिकारियों का नाम सबसे ऊपर रहता है। सरकारी कार्यालय भी बिजली बिल नहीं भरते हैं। मंत्री ने यह भी बताया कि बिजली चोरी रोकने के लिए विशेष पुलिस थाने 75 जिलों में स्थापित किए जा रहे हैं जिनमें से 68 स्थापित हो भी चुके हैं।

“राज्य सरकार ने इन पुसिल थानों के लिए 2,050 चौकियाँ भी बनाई हैं और इनका वेतन व अन्य लागत उप्र ऊर्जा निगम द्वारा दी जाएगी।”, शर्मा ने कहा।