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महाराष्ट्र सरकार का सरकारी कार्यालयों में मोबाइल उपयोग पर प्रतिबंध, लैंडलाइन पर ज़ोर

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार ने महाराष्ट्र के सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों और अधिकारियों के मोबाइल उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया। आदेश में कहा गया है कि अगर किसी को संचार करना है तो वह लैंडलाइन का उपयोग करेगा।

नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, महाराष्ट्र सरकार की ओर से कहा गया कि अगर बहुत आवश्यक हो, तभी मोबाइल पर बात करें। इसके अतिरिक्त, लैंडलाइन का उपयोग करें। अगर मोबाइल का उपयोग किसी कारणवश करना पड़ रहा है तो सतर्क रहें कि आपके निकट कौन खड़ा है।

सामान्य विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया कि आधिकारिक काम के लिए आवश्यकता पर ही मोबाइल का उपयोग किया जाना चाहिए। इसके अधिक उपयोग की वजह से राज्य सरकार की छवि धूमिल हो रही है। अगर मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं तो लिखित संदेशों का अधिक उपयोग करें। साथ ही इन उपकरणों के माध्यम से वार्ता कम होनी चाहिए। कार्यालय के समय के दौरान मोबाइल से सोशल मीडिया का उपयोग भी सीमित होना चाहिए।

महाराष्ट्र सरकार की ओर से यह भी कहा गया कि निर्वाचित प्रतिनिधियों और वरिष्ठ अधिकारियों के कॉल का उत्तर बिना विलंब किए देना चाहिए। आधिकारिक बैठकों या वरिष्ठ अधिकारियों के कक्ष में मोबाइल साइलेंट मोड पर रहना चाहिए। इसके अतिरिक्त, ब्राउज़िंग, संदेश देखने और ईयर फोन के उपयोग से ऐसे मौकों पर बचना चाहिए।