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“यूपीए सरकार की सब्सिडी के लिए आज भी करदाता भुगतान कर रहे”- निर्मला सीतारमण

लोकसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार द्वारा शुरू की गई सब्सिडी पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि करदाता आज भी उन निर्णयों के परिणाम का भुगतान कर रहे हैं।

सीतारमण ने कहा, “मैं यह कहना चाहूँगी कि आज के करदाता यूपीए सरकार द्वारा एक दशक से अधिक समय पहले उपभोक्ताओं को दी गई सब्सिडी के लिए भुगतान कर रहे हैं और वे अगामी 5 वर्षों तक भुगतान करना जारी रखेंगे क्योंकि (तेल) बांड का प्रतिदान 2026 तक जारी रहेगा।

दि इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, वित्त मंत्री ने जून 2008 से पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बयान के लिए सदन का ध्यान भी आकर्षित किया, जहाँ उन्होंने बल देकर कहा था कि बॉन्ड जारी करना और तेल कंपनियों पर घाटे का बोझ समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सकता है।

डॉ मनमोहन सिंह ने तब कहा था, “हम केवल अपने बच्चों पर अपना बोझ डाल रहे हैं, जिन्हें यह ऋण चुकाना होगा।” इससे पूर्व भी सीतारमण ने देश भर में महंगे ईंधन की कीमतों के पीछे महत्वपूर्ण कारण के रूप में तेल बांड के देय पुनर्भुगतान को ज़िम्मेदार ठहराया था।

कैबिनेट मंत्री ने किसानों की मांगों के प्रति सरकार की संवेदनशीलता और उर्वरकों की दुनिया भर में बढ़ती कीमतों को सूचीबद्ध किया, जिसके लिए इस वित्तीय वर्ष में बजट अनुमानों की तुलना में अनुपूरक अनुदान के लिए सरकार की उच्च मांगों के कारणों के रूप में सब्सिडी प्रदान की जाती है।