स्वराज्य

मध्य प्रदेश- 70 प्रतिशत सरकारी व निजी नौकरियाँ स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित?

राज्य विधानसभा में चर्चा के दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने खुलासा किया कि राज्य सरकार एक ऐसा कानून लेकर आ रही है, जो राज्य के लोगों के लिए 70 प्रतिशत स्थानीय नौकरियों