प्रदूषण के लिए दिल्ली सरकार का ‘2.3 प्रतिशत’ प्रयास, न्यायालय ने मांगा जवाब
सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार (13 मार्च) को दिल्ली सरकार से जवाब मांगा कि 30,000 अवैध उद्योग इकाइयों के स्थान पर केवल 692 इकाइयों की ही बिजली आपूर्ति क्यों काटी गई। 4 फरवरी को न्यायालय
