इलाहाबाद उच्च न्यायालय
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“राज्य सरकारें बनाएँ इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के विवादों के लिए विशेष न्यायालय”- केंद्र
इंफास्ट्रक्चर क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए केंद्र ने कहा कि राज्य सरकारें इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना अनुबंधों से संबंधित विवादों के निपटारे के लिए विशेष समर्पित न्यायालय स्थापित करें। यह ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस
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उत्तर प्रदेश- 69,000 शिक्षकों की भर्ती जल्द, सर्वोच्च न्यायालय का सुनवाई से इनकार
काफी वक्त से उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती का रास्ता अब साफ हो गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका
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