आरक्षण
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दलित ईसाइयों तक अनुसूचित जाति आरक्षण के विस्तार हेतु सर्वोच्च न्यायालय का केंद्र को नोटिस
उच्चतम न्यायालय ने बुधवार (8 जनवरी) को अनुसूचित जाति को मिलने वाले लाभों को अनुसूचित जाति मूल के दलित ईसाइयों को आवंटित करने के लिए केंद्र से निर्देश मांगने के लिए एक याचिका पर
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मध्य प्रदेश में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण को स्वीकृति, कुल आरक्षण 73 प्रतिशत पहुँचा
मध्य प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण) शोधन विधेयक 2019 को विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। इसके तहत अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी
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मध्य प्रदेश- 70 प्रतिशत सरकारी व निजी नौकरियाँ स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित?
राज्य विधानसभा में चर्चा के दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने खुलासा किया कि राज्य सरकार एक ऐसा कानून लेकर आ रही है, जो राज्य के लोगों के लिए 70 प्रतिशत स्थानीय नौकरियों
