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कोलकाता उच्च न्यायालय- “बंगाल सरकार राज्य प्रायोजित सीएए विरोधी विज्ञापन हटाए”

सोमवार (23 दिसंबर) को कोलकाता उच्च न्यायालय ने ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल सरकार को आदेश दिया है कि वह नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) और एनआरसी पर राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित सभी