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सर्वोच्च न्यायालय ने सिंघु सीमा को खाली करवाने वाली याचिका पर सुनवाई से मना किया

तीन कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन के चलते सिंघु सीमा को खाली करवाने की मांग वाली याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार (6 अगस्त) को सुनवाई से मना कर दिया। न्यायालय ने सुझाव दिया कि याचिकाकर्ता अपनी अर्जी पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय में दायर करे।

हिंदुस्तान लाइव की रिपोर्ट के अनुसार, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, “इस मामले में हस्तक्षेप करने की हमारी कोई वजह नहीं बनती है। उच्च न्यायालय जब वहाँ उपस्थित है और वे स्थानीय परिस्थितियों के बारे में पूरी जानकारी रखते हैं तो हमें उन पर विश्वास करना चाहिए।”

न्यायालय ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता को छूट है कि वह उच्च न्यायालय में अर्जी दायर करे। उच्च न्यायालय आंदोलन के अधिकार और अन्य लोगों के अधिकार के मध्य संतुलन की बात कर सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय में सोनीपत के दो याचिका कर्ताओं ने अपनी याचिका में कहा कि किसान आंदोलन की वजह से हरियाणा से दिल्ली को जोड़ने वाली सिंघु सीमा कई माह से बंद है। ऐसे में न्यायालय मार्ग खोलने का निर्देश दे या फिर दूसरी सड़क बनाने का आदेश जारी करे, ताकि लोगों का आवागमन आसान हो सके।