समाचार
वित्त मंत्रालय द्वारा राजस्व घाटे के अनुदान के रूप में 14 राज्यों को ₹7,183 करोड़ जारी

वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार (6 मई) को 14 राज्यों को 7,183.42 करोड़ रुपये के हस्तांतरण के बाद राजस्व घाटा (पीडीआरडी) अनुदान की दूसरी मासिक किस्त जारी की।

यह अनुदान 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार जारी किया गया।

15वें वित्त आयोग ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 14 राज्यों को 86,201 करोड़ रुपये के कुल पीडीआरडी अनुदान की सिफारिश की है।

अनुशंसित अनुदान को व्यय विभाग द्वारा अनुशंसित राज्यों को 12 समान मासिक किश्तों में जारी किया जाएगा।

वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को एक विज्ञप्ति में बताया कि इसके साथ 2022-23 में राज्यों को जारी राजस्व घाटा अनुदान की कुल राशि 14,366.84 करोड़ रुपये हो गई है।

संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत राज्यों को हस्तांतरण के बाद राजस्व घाटा अनुदान प्रदान किया जाता है।

राज्यों के राजस्व खातों में अंतर को पूरा करने के लिए क्रमिक वित्त आयोगों की सिफारिशों के अनुसार राज्यों को अनुदान जारी किया जाता है।

इस अनुदान को प्राप्त करने के लिए राज्यों की पात्रता और 2020-21 से 2025-26 तक की अवधि के लिए अनुदान की मात्रा का निर्धारण 15वें आयोग द्वारा इस अवधि के दौरान निर्धारित हस्तांतरण को ध्यान में रखते हुए राज्य के राजस्व एवं व्यय के आकलन के मध्य के अंतर के आधार पर किया गया था।

15वें वित्त आयोग द्वारा 2022-23 के दौरान जिन राज्यों को पीडीआरडी अनुदान की सिफारिश की गई है, वे आंध्र प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल हैं।