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बिटक्वॉइन को भारत में मुद्रा के रूप में मान्यता देने का कोई प्रस्ताव नहीं- वित्त मंत्रालय

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार (29 नवंबर) को संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि बिटक्वॉइन को भारत में मुद्रा के रूप में मान्यता देने का कोई प्रस्ताव नहीं हैं। सरकार बिटक्वॉइन लेन-देन का कोई डाटा भी एकत्रित नहीं करती है।

न्यूज़-18 की रिपोर्ट के अनुसार, संसद के शीतकालीन सत्र में केंद्र सरकार क्रिप्टोमुद्रा से संबंधित विधेयक प्रस्तुत कर सकती है। इसमें निजी क्रिप्टोमुद्रा को बैन करने और रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) की संभावित डिजिटल मुद्रा को विनियमित करने के लिए ढाँचा तैयार करने की बात कही है।

लोकसभा के बुलेटिन के अनुसार, संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान निचले सदन में पेश किए जाने वाले विधेयकों की सूची में क्रिप्टोमुद्रा और आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विनियमन बिल सूचीबद्ध हैं।

बता दें कि क्रिप्टोमुद्रा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी माह वरिष्ठ अधिकारियों संग बैठक की थी। इसमें संकेत दिए थे कि इस मुद्दे से निपटने के लिए कड़े विनियमन बनाए जाएँगे।

गत सप्ताह वित्त मामलों पर संसद की स्थायी समिति के अध्यक्ष और भाजपा सांसद जयंत सिन्हा ने क्रिप्टो एक्सचेंज, बीएसीसी के प्रतिनिधियों और विशेषज्ञों से भेंट की थी। इसके बाद इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि क्रिप्टोमुद्रा को बैन नहीं किया जाना चाहिए बल्कि इसे विनियमन किया जाना चाहिए।