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योगी सरकार ने आगामी शैक्षणिक सत्र के लिए विद्यालयों की शुल्क वृद्धि पर रोक लगाई

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड-19 महामारी की स्थिति को देखते हुए आगामी शैक्षणिक सत्र (2021-22) के लिए सभी बोर्डों के विद्यालयों में शुल्क वृद्धि पर राज्यव्यापी रोक लगा दी है।

लाइवमिंट की रिपोर्ट के अनुसार, इस निर्णय की घोषणा करते हुए उप-मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने कहा कि कोविड-19 की दूसरी लहर से कई परिवार आर्थिक रूप से प्रभावित हैं। विद्यालय भी भौतिक रूप से बंद चल रहे हैं, जबकि ऑनलाइन कक्षाएँ ही चल पा रही हैं।

दिनेश शर्मा के पास माध्यमिक शिक्षा विभाग भी है। उन्होंने कहा, “इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने एक संतुलित निर्णय लिया है, ताकि आम आदमी को अतिरिक्त भार न उठाना पड़े और विद्यालय भी शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों को वेतन प्रदान कर सकें।”

परिणामस्वरूप, राज्य के विद्यालयों को 2019-20 सत्र की व्यवस्था के अनुसार ही शुल्क लेने की अनुमति दी गई है क्योंकि गत वर्ष भी कोरोना की पहली लहर की वजह से बिगड़ती स्थितियों के बीच शुल्क वृद्धि नहीं की गई थी। इसके अलावा, जिन विद्यालयों ने नए सत्र के लिए पहले ही शुल्क बढ़ा दिए हैं, उन्हें भविष्य में इसे समायोजित करना होगा।

यह भी गौर किया जाना चाहिए कि राज्य सरकार ने निर्णय लिया कि जब तक विद्यालय बंद रहेंगे, तब तक किसी को भी परिवहन शुल्क लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।