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केजरीवाल सरकार ने विधानसभा चुनाव के निकट दिल्ली में लागू की पीएम-किसान योजना

2020 के विधानसभा चुनावों से पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने सोमवार को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना को लागू करने की स्वीकृति दे दी है।

हिन्दू बिजनेसलाइन की रिपोर्ट के अनुसार, इससे पूर्व, केजरीवाल सरकार ने योजना को लागू करने से इनकार कर दिया था। योजना के तहत देशभर के किसान 6,000 रुपये वार्षिक आय सहायता हासिल करने के हकदार हैं। इसमें 2000 रुपये को तीन समान किश्तों में बांटा गया है।

रिपोर्ट के अनुसार, यह निर्णय जनवरी 2020 के मध्य में होने वाले विधानसभा चुनावों से कुछ महीने पहले लिया गया है क्योंकि दिल्ली सरकार चुनावों के दौरान किसानों से होने वाले नुकसान से बचना चाहती है।

दिल्ली सरकार के फैसले पर टिप्पणी करते हुए कृषि मंत्रालय में संयुक्त सचिव विवेक अग्रवाल ने कहा, “दिल्ली सरकार को बहुत मनाने के बाद वह योजना को लागू करने के लिए सहमत हुई है। हमारे साथ 11,000 किसानों की प्रारंभिक सूची योजना के लिए साझा की गई है।”

इस वर्ष अब तक सात करोड़ किसानों को 2,000 रुपये की पहली किश्त मिल चुकी है, जबकि 5.6 करोड़ किसानों को दूसरी और 3.2 करोड़ किसानों को तीसरी किश्त प्राप्त हुई है।