समाचार
उप्र में दो बच्चों की नीति के उल्लंघन पर सरकारी योजनाओं व नौकरियों से हो सकते वंचित

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रस्तावित जनसंख्या नियंत्रण अधिनियम के एक भाग के रूप में दो बच्चों की नीति का उल्लंघन करने वालों को सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने से वंचित करने और सरकारी नौकरियों में आवेदन करने से रोकने की योजना बनाई है।

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, मसौदा विधेयक में एक प्रावधान यह भी है, जो ऐसे व्यक्तियों को स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने से रोकता है। वहीं, सरकार उन लोगों को प्रोत्साहित करने की योजना बना रही है, जो दो बच्चों की नीति का पालन करेंगे।

ये प्रोत्साहन पूरी सेवा के दौरान दो अतिरिक्त वेतन वृद्धि, भूखंड या घर की रियायती खरीद, उपयोगिता शुल्क पर छूट और कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) में तीन प्रतिशत की वृद्धि जैसे लाभों के रूप में राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के तहत होंगे।

सरकार उन जोड़ों के लिए अतिरिक्त लाभ प्रदान करने की भी योजना बना रही है, जो सिर्फ एक बच्चे को ही योजना बनाएँगे।

प्रस्तावित कानून के विभिन्न प्रावधानों को सूचीबद्ध करने वाले मसौदा विधेयक को राज्य विधि आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया। अभी सरकार इस पर जनता से सुझाव मांग रही है। इसके लिए 19 जुलाई तक सुझाव दिए जा सकते हैं।