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सरकारी खर्चों में भारी कटौती, योगी सरकार के अधिकारियों को हवाई यात्रा-होटल नहीं

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने लॉकडाउन के दौरान राजस्व में भारी गिरावट को देखते हुए सरकारी विभागों और अधिकारियों की सुविधाओं में बड़ी कटौती की घोषणा की है।

अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त संजीव मित्तल ने कटौती करने वाली चीजों की एक सूची जारी की। राज्य में अभी कोई महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू नहीं की जाएगी। सरकारी अधिकारियों द्वारा नई कार की खरीद और उनकी हवाई यात्राओं पर प्रतिबंध रहेगा। सरकारी खर्चों पर बोझ न डालने के लिए कोई नया पद नहीं भरा जाएगा।

मित्तल ने कहा, “राजस्व में भारी गिरावट आई है। हमारे पास कटौती के इन उपायों का सहारा लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। यात्रा की बजाए अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठकें करने की सलाह दी जाएगी।”

योगी आदित्यनाथ सरकार ने निर्णय लिया कि अधिकारी सम्मेलन, सेमिनार और बैठकों के लिए आलीशान होटलों का उपयोग नहीं करेंगे। ऐसे मौकों पर सरकारी भवनों का उपयोग करने के लिए कहा गया है। अधिकारियों को उन पदों की पहचान करने को कहा गया है, जो प्रौद्योगिकी के चलते अप्रासंगिक हो गए हैं। इन पदों पर तैनात कर्मचारियों को रिक्त पदों पर समायोजित किया जाए।

नया निर्माण नहीं शुरू होगा। फिर भी मौजूदा निर्माणाधीन परियोजनाओं को पूरा करने की अनुमति दी जाएगी। निधि की कमी को देखते हुए केंद्र प्रायोजित योजनाओं में राज्य का हिस्सा किश्तों में दिया जाएगा।

इससे पूर्व, सरकार ने अपने 16 लाख कर्मचारियों और विधायकों और एमएलसी के जमा विकास निधि के कई भत्तों में कटौती की थी। सरकारी खजाने पर बोझ कम करने के लिए मंत्रियों के वेतन और भत्ते भी घटाए गए।