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उत्तर प्रदेश सरकार- “संपत्ति जब्ती नोटिस के बचाव हेतु दंगाइयों के पास सात दिन”

योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने संपत्ति जब्ती नोटिस का बचाव करने के लिए नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के खिलाफ हिंसक विरोध करने वाले दंगाइयों को सात दिन की समय सीमा जारी की है।

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार यदि प्रशासन उनकी प्रतिक्रिया से संतुष्ट नहीं होता है, तो मुआवजे का भुगतान करने के लिए कार्रवाई शुरू हो जाएगी।

यदि दंगाइयों के पास हर्जाना भरने के लिए पैसे नहीं हैं तो ऐसी स्थिति में उनकी संपत्तियों को नीलाम कर दिया जाएगा।

गौरतलब है कि लखनऊ में क्षतिपूर्ति राशि 2.54 करोड़ रुपये के लिए दंगाइयों को कुल 150 नोटिस भेजे गए हैं। मुज़फ़्फ़रनगर में 56.7 लाख रुपये के लिए 40 नोटिस भेजे गए हैं, रामपुर में 14.86 लाख रुपये के लिए 28 नोटिस भेजे गए हैं, कानपुर में 10.97 लाख रुपये के लिए 15 नोटिस भेजे गए हैं और बिजनौर में 19.7 लाख रुपये के लिए 43 नोटिस जारी किए गए हैं।