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खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए केंद्र ने की ₹10,900 करोड़ की पीएलआई योजना स्वीकृत

केंद्र सरकार ने आज (31 मार्च) खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को स्वीकृति दे दी है। इसमें 10,900 करोड़ रुपये का परिव्यय शामिल है।

इस योजना का उद्देश्य वैश्विक खाद्य उत्पादन विनिर्माण चैंपियनों को बनाने का समर्थन करना, अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भारतीय ब्रांड वाले खाद्य उत्पादों को बढ़ावा देना, कृषि के इतर नौकरियों के रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना और किसानों की कृषि उपज के अधिक मूल्य व उनकी उच्च आय सुनिश्चित करना है।

योजना का पहला घटक चार प्रमुख खाद्य उत्पाद खंडों के विनिर्माण को प्रोत्साहित करेगा। इसमें कुक-रेडी टू ईट (आरटीसी/आरटीई) खाद्य पदार्थ, प्रोसेस्ड फल एवं सब्जियाँ, मरीन प्रोडक्ट्स, मोजेरेला चीज़ हैं।

चयनित फर्मों को पहले दो वर्षों यानी 2021-22 और 2022-23 में संयंत्र और मशीनरी में निवेश करने की आवश्यकता होगी।

दूसरा घटक मजबूत भारतीय ब्रांडों के उत्थान को प्रोत्साहित करने के लिए विदेशों में ब्रांडिंग और विपणन के लिए समर्थन से संबंधित है। विदेशों में भारतीय ब्रांड के प्रचार के लिए यह योजना स्टोर ब्रांडिंग, शेल्फ स्पेस किराए पर लेने और मार्केटिंग के लिए चयनित कंपनियों को अनुदान देगी।

पीएलआई योजना 2021-22 से 2026-27 तक छह साल की अवधि में लागू की जाएगी।