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उद्धव ठाकरे सरकार ने करोड़ों की ज़मीन शरद पवार के संस्थान को सस्ती दर में बेची

उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के राजस्व और वित्त विभाग की आपत्तियों के बावजूद शरद पवार के संस्थान वसंतदादा चीनी संस्थान (वीएसआई) को 10 करोड़ रुपये की 51 एकड़ ज़मीन बेहद सस्ते दामों पर आवंटित कर दी।

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, यह भूखंड महाराष्ट्र के जालना में स्थित है। यह मूल रूप से एक राज्य बीज फार्म था लेकिन वीएसआई ने शैक्षिक और अनुसंधान गतिविधियों का विस्तार करने के लिए भूखंड का अधिग्रहण करने की मांग की थी।

आवंटन से पूर्व राजस्व विभाग ने 1997 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का हवाला देते हुए रियायती आधार पर आवंटन के खिलाफ तर्क दिया था। यही नहीं, वित्त विभाग ने भी इसका समर्थन करते हुए कहा था कि भूमि केवल बाजार दरों पर आवंटित की जानी चाहिए।

राज्य के महाधिवक्ता ने इस संबंध में एक राय पेश की थी, जिसे उद्धव ठाकरे सरकार ने नजरअंदाज कर दिया था।

आपत्तियों के निस्तारण और भूमि आवंटन को मंजूरी देने के बाद उद्धव ठाकरे की अगुआई वाली कैबिनेट ने राजस्व विभाग (जिसके पास ज़मीन का कब्जा है) को निर्देश दिया है कि कानून विभाग से परामर्श करें और भूमि आवंटित करने से पहले नियम और शर्तें डालें।