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हस्तांतरण का समय आ गया है- सरकार ने आरबीआई से मांगे 28,000 करोड़ रुपये

सरकार ने रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) से पिछले दो साल में जमा हुए अतिरिक्त कोष के हस्तांतरण की मांग की है, ब्लूमबर्ग क्विंट  ने बताया। “सरकार ने आरबीआई से पिछले दो वित्तीय वर्षों में जमा किए गए कोष को चल रहे वित्तीय वर्ष 2018-19 में एक अंतरिम अतिरिक्त के रूप में देने के लिए अनुरोध किया है।”, वित्त के केंद्रीय राज्यमंत्री पी राधाकृष्णन ने संसद में बताया।

वर्ष 2016-17 और 2017-18 में आरबीआई ने क्रमशः 13,140 करोड़ रुपए और 14,190 करोड़ रुपए का अतिरिक्त कोष हस्तांतरित किया था। आर्थिक मामलों के सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने 1 फरवरी 2019 को कहा था कि सरकार आरबीआई से 28,000 करोड़ रुपए की अपेक्षा कर रही है।

इस वित्तीय वर्ष में केंद्रीय बैंक 40,000 करोड़ रुपए का लाभांश हस्तांतरित कर चुका है। इसलिए यदि आरबीआई सरकार का अनुरोध मान जाता है तो इस वर्ष में कुल हस्तांतरण 68,000 करो़ रुपए का हो जाएगा।

वित्तीय घाटे को पूरा करने के लिए अगले वित्तीय वर्ष में सरकार को कथित रूप से आरबीआई, राष्ट्रीयकृत बैंकोें और अन्य वित्तीय संस्थानों से 82,911.56 करोड़ रुपए के लाभांश या अतिरिक्त कोष की आवश्यकता होगी।

सरकार नियम को भी निश्चित कर रही है जिसके तहत सेबी, आईआरडीएआई और अन्य स्वायत्त संस्थाओं से उनके अतिरिक्त कोष को अर्जित किया जा सके।