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मंदिर, पटाखों के बाद अब शादियाँ? दिल्ली सरकार जारी करेगी भव्यता नियंत्रण नियम

दिल्ली सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि वो शादियों में अतिथियों की संख्या सीमित करने के लिए तथा खान-पान के प्रबंधन को संस्थागत करने के लिए नियम बनाने जा रही है, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस  की रिपोर्ट में बताया गया।

न्यायाधीश मदन बी लोकूर की अध्यक्षता वाली बेंच को दिल्ली के प्रमुख सचिव विजय कुमार देव ने कहा कि दिल्ली सरकार पिछले सप्ताह अदालत द्वारा किए गए अवलोकन पर विचार कर रही है। उल्लेखनीय है कि कोर्ट ने 6 दिसंबर को दिए गए अपने आदेश में शादियों में होने वाले भोजन के अपव्यय तथा पानी के दुरुपयोग पर चिंता ज़ाहिर की थी।

देव ने कहा, “हम खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अंतर्गत नियंत्रण तथा विनियमन बना सकते हैं जिसमें भोजन के व्यवस्थापकों तथा गैर सरकारी संगठनों में संस्थागत व्यवस्था बनाई जा सकती है जिससे भोजन निराश्रित लोगों तक पहुँच सकेगा।” उन्होंने कहा कि इस मसले पर उपराज्यपाल तथा दिल्ली सरकार के एक जैसे विचार हैं।

दिल्ली सरकार के वकील ने अदालत को कहा कि इस योजना को लागू करने में आठ महीनों का समय लगेगा।

अदालत ने कहा, “हम उपराज्यपाल तथा मुख्य सचिव को योजना बनाने तथा जनता के लाभ को ध्यान में रखते हुए इसके कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु 31 जनवरी 2019 तक का समय प्रदान करते हैं।”