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स्मृति ईरानी का खुलासा, निर्भया कोष का राज्यों ने किया 20 प्रतिशत उपयोग

केंद्र सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए निर्भया कोष के तहत 2015 से राज्यों को कुल 1,813 करोड़ रुपये जारी किए हैं। 854.66 करोड़ रुपये की राशि 2018 तक जारी की जा चुकी थी। इनमें से राज्यों ने केवल 165.48 करोड़ रुपये का उपयोग किया।

द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार, राज्यों ने केंद्र सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जारी की गई कुल राशि का 20 प्रतिशत से भी कम उपयोग किया है। इसके उपयोग का विवरण महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने लोकसभा में दिया।

नई दिल्ली में दिसंबर 2012 में एक चलती बस में एक पैरामेडिकल छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद महिलाओं की सुरक्षा के मद्देनजर निर्भया कोष बनाया गया था। इसकी शुरुआत 1,000 करोड़ रुपये से की गई थी।

पिछले छह वर्षों में केंद्रीय बजट में आवंटित होने के साथ यह कोष बढ़कर 3,600 करोड़ रुपये का हो गया है। इसका गठन 2013 में हो गया था लेकिन उपयोग 2015 से होना शुरू हुआ था। इस कोष के तहत महिला सुरक्षा पर एक पैसा भी खर्च न करने के मामले में सबसे खराब प्रदर्शन मणिपुर, महाराष्ट्र और लक्षद्वीप का रहा है। वहीं, पश्चिम बंगाल (0.76 प्रतिशत) और दिल्ली (0.84 प्रतिशत) ने भी न के बराबर पैसे खर्च किए हैं।

दिल्ली को विशेष रूप से कोष की चार अलग-अलग योजनाओं के तहत 35 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। इनमें से आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध रोकथाम, महिला हेल्पलाइन योजना में कोई खर्च नहीं किया गया है।