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सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद मंगलवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सामने मुश्किल खड़ी हो गई है। उच्च न्यायालय के आदेश को दरकिनार करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने उनके विरुद्ध चुनाव संबंधी शिकायत की जाँच पर से रोक हटा दी है।

शीर्ष अदालत ने फडणवीस पर निचली अदालत और बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा गलत चुनावी शपथ-पत्र दायर करने और उसके खिलाफ लंबित दो आपराधिक मामलों का खुलासा न करने पर दी गई क्लीन चिट को भी रद्द कर दिया है।

सर्वोच्च न्यायालय ने निचली अदालत को यह जाँचने की अनुमति दी है कि क्या उन्होंने दायर नामाँकन पत्रों में आपराधिक मामलों को छुपाया गया है। सतीश उके द्वारा देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ मजिस्ट्रेट की अदालत में एक शिकायत दायर की गई थी। उसमें लंबित आपराधिक मामलों के सभी विवरणों का खुलासा नहीं करने के लिए उनके खिलाफ मामला चलाने की मांग की गई थी।

सर्वोच्च न्यायालय के अपील की अनुमति देने के बाद मजिस्ट्रेट की अदालत के सामने प्रक्रिया के तहत फिर से शिकायत को रखा जाएगा। हालाँकि, इसका असर राज्य के आगामी विधानसभा चुनावों पर नहीं पड़ेगा।