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सर्वोच्च न्यायालय ने भुगतान में देरी पर दूरसंचार कंपनियों को लगाई फटकार, नोटिस जारी

केंद्र सरकार और दूरसंचार कंपनियों को सर्वोच्च न्यायालय ने भुगतान में देरी पर शुक्रवार को फटकार लगाई है। कंपनियों के एमडी को न्यायालय ने अवमानना नोटिस जारी कर 17 मार्च को तलब किया है।

नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, एजीआर मामले में सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने नाराजगी जताते हुए कहा, “क्या सरकारी अधिकारी अदालत से ऊपर हैं। कंपनियों के एमडी को पेश होकर यह बताना होगा कि उन्होंने अभी तक एजीआर की बकाया राशि क्यों जमा नहीं की।

एयरटेल, वोडा, आइडिया और टाटा टेलिसर्विसेज समेत कई कंपनियों पर 1.47 लाख करोड़ रुपये बकाया है। अदालत ने दूरसंचार विभाग से भी कंपनियों को राहत देने पर सवाल उठाए हैं।

न्यायाधीश जस्टिश मिश्रा ने कहा, “दूरसंचार विभाग ने यह अधिसूचना कैसे जारी की कि अभी भुगतान ना करने पर कंपनियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। हमारे आदेश के बावजूद यह राशि जमा नहीं हुई। यह अचंभित करने वाली बात है।”

उन्होंने आगे कहा, “देश में क्या हो रहा है, यह बिल्कुल बकवास है। हमें जो कहना था हम कह चुके हैं। ये याचिकाएँ दाखिल नहीं करनी चाहिए थीं। क्या सरकारी डेस्क अधिकारी सर्वोच्च न्यायालय से बढ़कर हैं, जिन्होंने हमारे आदेश पर रोक लगा दी।”