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सर्वोच्च न्यायालय ने शेर बहादुर देउबा को प्रधानमंत्री बनाने का राष्ट्रपति को दिया आदेश

नेपाल के सर्वोच्च न्यायालय ने रविवार (11 जुलाई) को प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को पद मुक्त कर शेर बहादुर देउबा को प्रधानमंत्री नियुक्त करने का राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी को आदेश दिया है। न्यायालय ने संसद विघटन के राष्ट्रपति के निर्णय को लगातार दूसरी बार रद्द कर दिया।

न्यूज़-18 की रिपोर्ट के अनुसार, मध्यावधि चुनाव को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में 30 याचिकाएँ डाली गई थीं। इनके संबंध में न्यायालय ने पुनर्स्थापना का निर्णय किया। साथ ही नेपाल संसद सत्र बुलाकर शेर बहादुर देउबा को 20 जुलाई को बहुमत साबित करने को कहा है।

विपक्षी दलों के गठबंधन की ओर से भी याचिका दायर करके मांग की गई थी कि नेपाली संसद की पुनर्स्थापना की जाए। साथ ही विपक्ष के नेता शेर बहादुर देउबा को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाए।

बता दें कि केपी शर्मा ओली की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने पाँच माह में दूसरी बार 22 मई को संसद के निचले सदन को भंग कर दिया था। उन्होंने 12 और 19 नवंबर को मध्यावधि चुनाव करवाने की घोषणा की थी।

शेर बहादुर वरिष्ठ विपक्षी नेता हैं। उन्होंने 40वें प्रधानमंत्री के रूप में 2017 में शपथ ली थी। वे नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष हैं।