समाचार
एजीआर मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने टेलीकॉम कंपनियों को भुगतान के लिए दिए 10 वर्ष

समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अपना निर्णय सुनाते हुए टेलीकॉम कंपनियों को राहत दी है। बकाए को चुकाने के लिए कंपनियों को 10 वर्ष का वक्त दिया गया है। वहीं, कंपनियाँ 15 वर्ष का समय मांग रही थीं।

न्यूज़-18 की रिपोर्ट के अनुसार, जस्टिस अरुण मिश्रा की अगुआई वाली पीठ ने एजीआर की बकाया राशि 10 वर्ष में चुकाने की अनुमति दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसले में कहा, “वह कुल बकाया राशि का 10 प्रतिशत अभी भुगतान करें।”

न्यायालय ने कहा, “बाकी राशि का भुगतान अगले 10 वर्ष में करें। टेलीकॉम कंपनियों को एजीआर की बकाया राशि चुकाने का हलफनामा जमा करना होगा। अगर कंपनियाँ 10 वर्ष के दौरान राशि का भुगतान नहीं करती हैं तो उन्हें ब्याज और जुर्माना देना होगा।”

वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल ने एजीआर बकाया चुकाने के लिए 15 साल का समय मांगा था। अभी तक 15 टेलीकॉम कंपनियों ने सिर्फ 30,254 करोड़ रुपये चुकाये हैं, जबकि कुल बकाया 1.69 लाख करोड़ रुपये का है।