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पीओके में लोकसभा सीटों की मांग वाली याचिका पर रॉ अधिकारी पर लगा जुर्माना कायम

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लगाया गया 50,000 रुपये का जुर्माना खत्म करने को लेकर पूर्व रॉ अधिकारी आरके यादव की ओर से दाखिल याचिका को खारिज कर दिया गया। यादव ने पाक अधिकृत कश्मीर (पीओके), गिलगिट और बल्टीस्तान में दो लोकसभा क्षेत्र बनाने की मांग को लेकर याचिका दाखिल की थी, जिस पर अदालत ने उसे समय बर्बादी बताकर उन पर अर्थ दंड लगा दिया था।

दैनिक जागरण की रिपोर्ट के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था, “ऐसी याचिका पर सुनवाई नहीं की जा सकती है। यह कदम न्यायिक दखल से नहीं उठाया जा सकता है।” ऐसे में कोर्ट का समय बर्बाद करने के लिए आरके यादव पर एक जुलाई को जुर्माना लगाया गया था।

इसके बाद आरके यादव ने जुर्माना माफ करने के लिए याचिका दाखिल की थी। इससे पूर्व, याचिकाकर्ता ने कहा था, “जम्मू-कश्मीर संविधान में पहले से ही इस क्षेत्र की 24 विधानसभा सीटें चिह्नित हैं। इस आधार पर कम से कम दो संसदीय सीटें भी चिह्नित होनी चाहिए।” याचिका में 2013 और 2014 में लोकसभा में लाए गए विधेयकों का भी जिक्र किया गया था।

याचिकाकर्ता ने कहा था, “उसने चुनाव आयोग से इस बारे में आरटीआई के जरिए जानकारी मांगी थी। इस पर चुनाव आयोग ने पत्र राज्य चुनाव आयोग को भेज दिया था। आयोग ने यह कहते हुए जानकारी देने से मना कर दिया था कि याचिकाकर्ता जम्मू-कश्मीर का स्थायी निवासी नहीं है इसलिए यह जानकारी नहीं दी जा सकती है।”