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सवर्ण आरक्षण पर चर्चा के लिए एक दिन के लिए राज्य सभा का अतिरिक्त सत्र

सोमवार (7 जनवरी) को सरकार ने राज्य सभा की कार्यवाही बढ़ाकर 9 जनवरी तक कर दी जिससे प्रस्तावित 10 प्रतिशत आरक्षण पर चर्चा के लिए विशेष सत्र रखा जा सके। सभा के अध्यक्ष एम वेंकैया नायडू ने कार्यवाही बढ़ाने के निवेदन को स्वीकृति दे दी है। पहले शीतकालीन सत्र का अंतिम दिवस 8 जनवरी को होना था।

कल सरकार ने आर्थिक रूप से कमज़ोर सवर्णों को आरक्षण देने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी थी। यदि इस आरक्षण को मान्य किया जाता है तो अनुच्छेद 15 व 16 में संवैधानिक संशोधन की जाने की आवश्यकता होगी क्यों संविधान के अनुसार आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता है।