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स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मोदी कैबिनेट ने ₹23,123 करोड़ के पैकेज की स्वीकृति दी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार (8 जुलाई) को वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 23,123 करोड़ रुपये की एक नई योजना भारत कोविड-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज: चरण-2 को स्वीकृति दी।

इसका उद्देश्य बाल चिकित्सा देखभाल एवं मापन योग्य परिणामों सहित स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर ध्यान देने के साथ प्रारंभिक रोकथाम, पहचान और प्रबंधन के लिए तत्काल प्रतिक्रिया हेतु स्वास्थ्य प्रणाली की तैयारी में तेज़ी लाना है।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने बयान में कहा कि पैकेज के दूसरे चरण में केंद्रीय क्षेत्र (सीएस) और केंद्र प्रायोजित योजनाएँ (सीएसएस) इसका हिस्सा हैं। इसमें केंद्रीय अस्पतालों, एम्स और अन्य संस्थानों को कोविड प्रबंधन के लिए 6,688 बेडों के पुनर्निमाण के लिए सहायता दी जाएगी।

वैज्ञानिक नियंत्रण कक्ष, महामारी खुफिया सेवाओं (ईआईएस) और इंसाकॉग सचिवालय सहायता को अनुमति देने के अलावा, जीनोम अनुक्रमण मशीन प्रदान करके राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी) को सशक्त किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, आईटी हस्तक्षेपों के लिए भी सहायता दी जाएगी, जिसमें डीओएचएफडब्ल्यू में सेंट्रल वॉर रूम, कोविड-19 पोर्टल को मजबूत करना, 1075 कोविड हेल्पलाइन और कोविन मंच शामिल हैं।

पैकेज में करीब 2.4 लाख मेडिकल बेड और 20,000 आईसीयू बच्चों पर विशेष ध्यान देने के साथ बनाए जाएँगे क्योंकि 20 प्रतिशत आईसीयू बेड बाल चिकित्सा देखभाल के लिए होंगे।

नए पैकेज में केंद्र 15,000 करोड़ रुपये और राज्यों को 8,123 करोड़ रुपये प्रदान करेगा। प्राथमिक और जिला स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सा इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार के लिए सभी 736 जिलों में उनके द्वारा संयुक्त रूप से योजना लागू की जाएगी। जिला स्तर पर ऑक्सीजन एवं औषधियों के भंडार की सुविधा भी की जाएगी।