समाचार
पीएम-किसान योजना भूमि क्षेत्र से सीमित नहीं, सभी किसानों को मिलेंगे 6,000 रुपये

अपने चुनावी वादे को निभाते हुए नरेंद्र मोदी सरकार ने पीएम-किसान योजना का विस्तार कर सभी 14.5 करोड़ किसानों को लाभ देने का निर्णय किया है। 31 मई को हुई पहली कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया कि लाभार्थियों की संख्या को भूमि क्षेत्रफल से सीमित नहीं किया जाएगा व सभी किसानों को वार्षिक रूप से 6,000 रुपये दिए जाएँगे।

केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों को पत्र लिखकर वर्तमान भूमि स्वामित्व योजना के अंतर्गत सभी लाभार्थियों की पहचान कर पीएम-किसान पोर्टल पर परिवार विवरण डालने के बाद लाभ पहुँचाने के निर्देश दिए हैं। केंद्र चाहता है कि हर किसान इसमें सूचीबद्ध किया जाए।

योजना के नए संस्करण में 2 करोड़ किसान और जुड़ गए हैं जिनपर वित्तीय वर्ष 2019-20 में 87,217 रुपये का खर्च होगा। अभी तक सरकार ने 3.66 करोड़ लाभार्थियों को सूचीबद्ध कर लिया है। इनमें से 3.03 करोड़ किसानों को योजना की पहली किश्त मिल गई है व 2 करोड़ किसानों को दूसरी किश्त भी मिल गई है।