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महाराष्ट्र में डांस बार पर प्रतिबंध नहीं- सर्वोच्च न्यायालय, नियमों में भी ढील

मंगलवार (15 जनवरी) को सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय सुनाया कि महाराष्ट्र के डांस बार पर पूर्णतः प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। कोर्ट ने डांस बार के लाइसेंस के लिए सरकार के कड़े नियमों में भी ढील दी है।

न्यायाधीश अशोक सिकरी और एके भूषण की बेंच ने महाराष्ट्र के होटल, रेस्तरां और बार में अश्लील नृत्य पर प्रतिबंध व महिला गरिमा सुरक्षा अधिनियम 2016 के विरुद्ध “भारतीय बारगर्ल्स यूनियन” द्वारा दायर की गई याचिका पर निर्णय सुनाते हुए इसकी अनुमति दी है। हालाँकि इसके साथ डांस बार का समय शाम छः से रात 11:30 तक ही सीमित रखा गया है।

इसके साथ सीसीटीवी कैमरे की अनिवार्यता को भी हटा दिया गया है। डांस बार को शैक्षणिक व धार्मिक संस्थानों के एक किलोमीटर के दायरे में नहीं खोला जा सकेगा। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि डांस बार पर प्रतिबंध से उनकी आय का साधन रुक गया था।