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नीरव मोदी की संपत्ति जब्त करने का आदेश मुंबई के विशेष न्यायालय ने ईडी को दिया

मुंबई के विशेष न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को भगोड़े आभूषण कारोबारी नीरव मोदी की संपत्ति आर्थिक अपराधी भगोड़ा कानून के तहत जब्त करने का आदेश दिया। यह देश का पहला मामला है, जब न्यायालय ने भगोड़ा आर्थिक अपराधी (एफईओ) कानून के तहत किसी की संपत्ति को जब्त करने का आदेश दिया है।

नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, विशेष अदालत ने ईडी को निर्देश दिया है कि वो पंजाब नैशनल बैंक और बैंकों के एक कंसोर्शियम के लिए सुरक्षित उसकी संपत्तियों को छोड़ दे।

ईडी ने 2018 में ही नीरव मोदी की संपत्ति जब्त करने की अनुमति अदालत से मांगी थी। नीरव ने फर्जी लेटर्स ऑफ अंडरटेकिंग के जरिए पीएनबी को 7,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकसान पहुँचाया था। इस काम में उसे बैंक के कुछ कर्मचारियों ने भी मदद की थी। वह फर्जीवाड़े करके जनवरी 2018 में भारत से भाग गया और अभी बिट्रेन की जेल में है।

बता दें कि भारत में सीबीआई भी उसके खिलाफ जाँच कर रही है और उसके प्रत्यर्पण की कोशिशों में जुटी है। बिट्रेन में नीरव मोदी के प्रत्यर्पण की अपील पर 11 मई को सुनवाई शुरू हुई थी, जो सितंबर तक स्थगित हो गई है। विशेष अदालत ने अपने आदेश में कहा कि नीरव की संपत्तियाँ एपईओ अधिनियम के तहत केंद्र सरकार के कब्जे में रहेंगी।