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लव जिहाद के खिलाफ विधेयक को शिवराज सरकार ने कैबिनेट की बैठक में दी स्वीकृति

लव जिहाद के खिलाफ मध्य प्रदेश की सरकार ने धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020 के प्रस्ताव को शनिवार (26 दिसंबर) को स्वीकृति दे दी। अब इसे 28 दिसंबर से प्रस्तावित शीतकालीन सत्र में सदन में पेश किया जाएगा।

ज़ी न्यूज़ की रिपोर्ट के अनुसार, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक बुलाई गई, जिसमें इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई। विधानसभा से पास होने के बाद इसे कानून का रूप दे दिया जाएगा।

गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस वार्ता में कहा, “इस विधेयक में कुल 19 प्रावधान हैं। राज्य में बनने जा रहा लव जिहाद कानून अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक सख्त होगा। इसमें दोषी को 10 वर्ष की सज़ा और 50,000 रुपये के आर्थिक दंड का प्रावधान किया गया है। साथ ही अपराध गैर जमानती होगा।”

बता दें कि मंगलवार (22 दिसंबर ) को हुई कैबिनेट की बैठक में भी धर्म स्वातंत्र्य विधेयक प्रस्तुत किया गया था लेकिन कोई निर्णय नहीं हो पाया था। मुख्यमंत्री ने यह कहते हुए प्रस्ताव पर शनिवार को विचार करने के लिए कहा था कि कुछ महत्वपूर्ण सुझाव आए हैं। इन पर विचार करके मसौदे को अंतिम रूप दिया जाएगा।