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मध्य प्रदेश, आंध्र को नागरिक केंद्रित सुधार लागू करने पर पूँजी व्यय हेतु विशेष सहायता

मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित चार नागरिक केंद्रित सुधारों में से तीन को पूरा करने वाले राज्यों का पहला समूह बन गए हैं।

वित्त मंत्रालय ने एक बयान में बुधवार (6 जनवरी) को कहा, “दोनों राज्यों ने एक देश, एक राशन कार्ड, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और शहरी स्थानीय निकाय में सुधार को पूरा कर लिया है।”

तीनों क्षेत्रों में सुधार होने के बाद वित्त मंत्रालय ने राज्यों को पूँजी व्यय के लिए विशेष सहायता की नई शुरू की गई योजना के तहत इनको 1004 करोड़ रुपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया।

आंध्र प्रदेश को 344 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि मिलेगी, जबकि मध्य प्रदेश पूँजी परियोजनाओं के लिए 660 करोड़ रुपये हासिल करेगा।

इस योजना की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 12 अक्टूबर 2020 को आत्मनिर्भर भारत योजना के हिस्से के रूप में की थी।

मंत्रालय ने कहा, “पूँजी व्यय के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता 14,694 करोड़ रुपये की अनुमति के अतिरिक्त है। राज्यों की विशेष सहायता की योजना का उद्देश्य राज्य सरकारों द्वारा पूँजी व्यय को बढ़ाना है, जो कोविड-19 महामारी से पैदा हुए कर राजस्व में कमी के कारण जटिल वित्तीय माहौल का सामना कर रहे हैं।”