समाचार
मोदी सरकार अब लैपटॉप और टैबलट निर्माण में चाहती है पीएलआई योजना का विस्तार

नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार लैपटॉप और टैबलेट के निर्माण के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना का विस्तार करने की योजना बना रही है।

लाइवमिंट की रिपोर्ट के अनुसार, यह योजना मोबाइल फोन और इसके घटकों के निर्माण की योजना की सफलता के बाद आई है।

फिक्की की 93वीं वार्षिक आम बैठक में दूरसंचार और आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, “अब मेरा ध्यान है कि भारत अन्य महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के विनिर्माण के लिए एक बड़े केंद्र के रूप में उभर गया है, जो हमारे दिन-प्रतिदिन के अस्तित्व के लिए अभिन्न अंग हैं।”

इस योजना के तहत विनिर्माताओं को प्रमुख आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत पाँच साल के लिए विनिर्मित उत्पादों की वृद्धिशील बिक्री पर 4 से 6 प्रतिशत प्रोत्साहन मिलेगा।

16 मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर्स को पीएलआई योजना का लाभ उठाने के लिए अब तक स्वीकृति मिल चुकी है। इसमें सैमसंग, फॉक्सकॉन और माइक्रोमैक्स शामिल हैं। विस्ट्रॉन और पेगाट्रॉन जैसे ऐप्पल संपर्क निर्माता भी इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र हैं।

नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत के अनुसार, पीएलआई योजना 520 अरब डॉलर (38.36 लाख करोड़ रुपये) के निवेश को आकर्षित कर सकती है।

वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है, “पीएलआई योजना एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने में मदद करेगी, जो प्रत्येक वर्ष 20 लाख करोड़ रुपये के विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र और तीन करोड़ अच्छा भुगतान करने वाली नौकरियों को जोड़ेगी।”