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नरेंद्र मोदी सरकार ने मंत्रियों और सांसदों के वेतन में की 30 प्रतिशत की कटौती

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार (6 अप्रैल) को केंद्रीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किया। इस दौरान एक अप्रैल से एक वर्ष की अवधि तक केंद्रीय मंत्रियों सहित संसद के सभी सदस्यों के 30 प्रतिशत वेतन कटौती के लिए संसद अधिनियम 1954 के तहत एक अध्यादेश को मंजूरी दी गई।

इसके परिणामस्वरूप वित्त वर्ष 2020-21 में सांसदों के सभी भत्ते और पेंशन में कमी आएगी।

कैबिनेट ने यह भी निर्णय लिया कि संसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीएलएडीएस) के कोष का दो वर्ष के लिए अस्थाई तौर पर निलंबन होगा और 7,900 करोड़ रुपये की समेकित राशि का उपयोग कोरोनावायरस महामारी से निपटने के लिए किया जाएगा।

राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और विभिन्न राज्य के राज्यपालों ने भी 30 प्रतिशत कटौती करने के लिए स्वेच्छा से कदम आगे बढ़ाया है।