समाचार
मोदी सरकार ने 10 राज्यों में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में 28 परियोजनाएँ शुरू कीं

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार की अंतर-मंत्रिस्तरीय स्वीकृति समिति (आईएमएसी) ने 320.33 करोड़ रुपये की लागत वाले इस क्षेत्र में 28 परियोजनाओं को हरी झंडी दी है। इसको खाद्य मंत्रालय द्वारा 107.42 करोड़ रुपये की सहायता राशि भी दी जाएगी।

लाइवमिंट की रिपोर्ट के अनुसार, केंद्रीय कृषि मंत्री की अध्यक्षता में आईएमएसी ने उन परियोजनाओं को अनुमति दी है, जो 10 राज्यों में आएगी और 10,000 लोगों के लिए रोजगार के मौके पैदा करेगी। परियोजनाओं को प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना (पीएमकेएसवाई) के तहत खाद्य प्रसंस्करण और संरक्षण क्षमता (सीईएफपीपीसी) (यूनिट स्कीम) के निर्माण / विस्तार की योजना के तहत लागू किया जाएगा।

यह परियोजनाएँ मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तराखंड, असम और मणिपुर में आएँगी। 28 में से 6 परियोजनाएँ पूर्वोत्तर राज्यों में आएँगी। नॉर्थ ईस्ट राज्यों की परियोजनाओं में एमओएफपीआई द्वारा 20.35 करोड़ रुपये के अनुदान से समर्थित 48.87 करोड़ रुपये का निवेश होगा।

एक बार पूरी होने वाली परियोजनाएँ प्रतिदिन 1,237 मीट्रिक टन की अतिरिक्त खाद्य प्रसंस्करण क्षमता बनाएँगी।