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मोदी सरकार का दाँव? आर्थिक रूप से पिछड़े उच्च वर्ग के लिए आरक्षण- रिपोर्ट

नरेंद्र मोदी के मंत्रीमंडल ने आर्थिक रूप से पिछड़े हुए उच्च वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने की स्वीकृति दी है, कई मीडिया संस्थाओं ने रिपोर्ट किया।

रिपोर्ट के अनुसार यह आरक्षण सरकारी नौकरियों व शिक्षण संस्थानों, दोनों जगह दिया जाएगा। कुछ रिपोर्टों के अनुसार इसे लागू करने के लिए सरकार संसद में एक संवैधानिक संशोधन संबंधित विधेयक भी लेकर आएगी। संभावित रूप से 8 लाख से कम वार्षिक आय वाले परिवार इसके योग्य माने जाएँगे।

पहले रिपोर्ट किया गया था कि रामविलास पासवान और रामदास आठवले जैसे एनडीए के मंत्रियों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। कथित तौर पर पासवान ने उच्च वर्ग के लिए 15 प्रतिशत आरक्षण की मांग की थी जबकि आठवले ने गरीब उच्च वर्गों के लिए 25 प्रतिशत के आरक्षण का सुझाव दिया था।