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गृह मंत्रालय- “केंद्र जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में अनुच्छेद 371 को लागू नहीं करने वाली”

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उन मीडिया रिपोर्टों के दावों को खारिज किया है जिनके अनुसार भारत सरकार जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के नए केंद्र शासित प्रदेशों में अनुच्छेद 371 को लागू करने की योजना बना रही है।

एशियन न्यूज़ इंटरनेशनल की खबर के अनुसार गृह मंत्रालय ने उन मीडिया रिपोर्टों को बेबुनियाद करार दिया है जिनके अनुसार सरकार जम्मूूू-कश्मीर एवं लद्दाख को विशेष दर्जा देने के प्रस्ताव पर विचार विमर्श कर रही है।

गृह मंत्रालय ने मीडिया रिपोर्टों के उन दावों को भी खारिज किया है जिसमें कहा गया था कि भारत सरकार इस तरह के किसी प्रस्ताव को लागू करने के लिए जम्मू-कश्मीर के कानून विभाग से बातचीत कर रही है।

गौरतलब है कि अनुच्छेद 371 स्थानीय लोगों के रोजगार और शिक्षा के अधिकारों की रक्षा करता है और मौजूदा समय में अनुच्छेद 371 गुजरात, नागालैंड, असम, महाराष्ट्र, गोवा, अरुणाचल प्रदेश और कर्नाटक सहित कुल 10 राज्यों में लागू है।