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महाराष्ट्र में लोकायुक्त के दायरे में होंगे मुख्यमंत्री, अन्ना हज़ारे की मांग हुई पूरी

महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री कार्यालय को लोकायपक्त के दायरे में लाने का निर्णय लिया है। इस कदम के साथ अब लोकायुक्त के पास कैमरा के सामने मुख्यमंत्री से पूछताछ करने का अधिकार होगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही लोकायुक्त और उप-लोकायुक्त की नियुक्ति में पारदर्शिता लाने पर भी सहमति जताई गई है।

वर्तमान लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम के अनुसार मुख्यमंत्री का इसके दायरे में आना आवश्यक नहीं है। हालाँकि महाराष्ट्र ऐसा करने वाले चंद राज्यों में से एक बन गया है। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हज़ारे जो इसकी मांग कर रहे थे ने इस कदम का स्वागत किया है।