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जगन सरकार को झटका- अध्यक्ष ने तीन राजधानियों वाला विधेयक चयन समिति को भेजा

आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली सरकार को एक झटका देते हुए राज्य विधान परिषद के अध्यक्ष ने बुधवार (22 जनवरी) को राज्य में तीन राजधानियाँ बनाने के लिए जगन सरकार द्वारा लाए गए दो विधेयकों को चयन समिति के पास भेज दिया।

अध्यक्ष मोहम्मद अहमद शरीफ ने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) के कड़े विरोध के बावजूद विधेयकों को चयन समिति को भेज दिया। विधान परिषद में जगन सरकार के केवल नौ सदस्य हैं।

इकनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार पाँच घंटे की लंबी एवं तीखी बहस और नियम एवं प्रक्रिया संबंधी मुद्दों पर शोरगुल के बाद, 58 सदस्यीय उच्च सदन ने तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) की मांग के चलते विधेयकों को चयन समिति को संदर्भित करने का संकल्प लिया।

विधायी मामलों के मंत्री बी राजेंद्रनाथ रेड्डी ने इसे राज्य के इतिहास में काला दिन करार दिया।

आंध्र प्रदेश विकेंद्रीकरण एवं सभी क्षेत्रों के समावेशी विकास विधेयक और पूंजी क्षेत्र विकास प्राधिकरण निरसन विधेयक सोमवार को विधानसभा द्वारा पारित कर दिए गए।

गौरतलब है कि परिषद के अध्यक्ष के इस कदम से तीन राजधानियों के निर्माण की प्रक्रिया में तीन महीने की देरी हो सकती है।

सत्तारूढ़ दल के नेताओं का मानना ​​था कि यदि परिषद में विधेयकों को खारिज कर दिया जाता है तो भी उन्हें विधानसभा द्वारा वापस भेजा जाएगा और यदि दूसरी बार भी उच्च सदन विधेयकों को खारिज कर देता है तो उन्हें स्वीकृत माना जाएगा।

टीडीपी ने सभापति से अपने दो सदस्यों को अयोग्य ठहराने की भी मांग की जिन्होंने मंगलवार (21 जनवरी) को टीडीपी के प्रस्ताव के खिलाफ वोट देने के लिए पार्टी के व्हिप की अवहेलना की।

आंध्र सरकार को एक और झटका तब लगा जब मंगलवार की रात परिषद में सरकार की नीतियों को अस्वीकार करने वाले प्रस्ताव को अपनाया लिया।

(आईएएनएस की सहायता से प्रकाशित)