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“सीबीआई के समक्ष प्रस्तुत हों कमिशनर”, सर्वोच्च न्यायालय का राजीव को आदेश

मंगलवार (5 फरवरी) को सर्वोच्च न्यायालय ने कोलकाता पुलिस कमिशनर राजीव कुमार को शारदा चिट फंड मामले में पूछताछ के लिए केंद्रीय जाँच ब्यूरो (सीबीआई) के समक्ष प्रस्तुत होने का आदेश दिया है, टाइम्स ऑफ इंडिया  ने बताया।

सीबीआई द्वारा दायर की गई अवमानना याचिका की सुनवाई में न्यायालय ने कुमार को मामले में पूर्ण सहयोग करने का आदेश भी दिया। हालाँकि यह पूछताछ एक तटस्थ स्थान शिलौंग में होगी। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के नेतृत्व में बेंच ने प्रमुख सचिव, डीजीपी और कुमार को नोटिस भी जारी किया है।

कुमार के लिए राहत की बात है कि उनकी गिरफ्तारी का आदेश नहीं दिया गया है लेकिन उन्हें सीबीआई के समक्ष सभी साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे। सीबीआई का दावा है कि कॉल रिकॉर्ड समेत अन्य साक्ष्यों से छेड़छाड़ की गई थी या तो वे अपूर्ण थे।

जाँच एजेंसी ने कोर्ट में कहा कि कुमार के विशेष जाँच दल (एसआईटी) ने आरोपी कंपनियों के संरक्षण का प्रयास किया था और पुलिस पर इन कंपनियों के साथ मेल-जोल का भी आरोप लगाया। सीबीआई का दावा है कि एसआईची ने शारदा समूह, रोज़ वैसी और टावर समूह का संरक्षण किया है क्योंकि इन्होंने कथित तौर पर तृणमूल कांग्रेस को बड़ा योगदान दिया था।