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गुजरात की तरह कर्नाटक सरकार विधानसभा में ला सकती है सीएए के समर्थन में प्रस्ताव

कई राज्यों की विधानसभाओं में नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के खिलाफ प्रस्ताव पारित किए जाने के बाद अब कर्नाटक सरकार इसके समर्थन में चालू विभानसभा सत्र में प्रस्ताव पेश कर सकती है।

द टाइम्स ऑफ इंडिया ने शीर्ष सूत्रों के हवाले से जानकारी दी कि कर्नाटक में विपक्षी दल जैसे कांग्रेस और जनता दल-सेक्युलर (जेडीएस) के इस प्रस्ताव को लेकर विरोध और हंगामा करने की तैयारी है। उम्मीद जताई जा रही है कि यह प्रस्ताव दो और तीन मार्च को होने वाली संविधान पर विशेष चर्चा के अंत में पेश किया जा सकता है।

विधानसभा अध्यक्ष विश्वेश्वर हेगड़े केगेरी ने संविधान को अंगीकार किए जाने के 70 साल होने के उपलक्ष्य पर दो दिन विशेष चर्चा कराने का निर्णय लिया है।

गुजरात विधानसभा ने पहले ही सीएए प्रस्ताव के पारित होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को बधाई दी थी। राज्य में कांग्रेस ने इस प्रस्ताव का पुरजोर विरोध किया था।

वहीं, कई गैर-भाजपा शासित राज्य जैसे केरल, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल देशव्यापी विरोध के बीच सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर चुके हैं। के चंद्रशेखर राव की अगुआई वाले तेलंगाना ने भी आगामी बजट सत्र में सीएए विरोधी प्रस्ताव को पारित करने का निर्णय लिया है।