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रांची न्यायालय के क़ुरान बाँटने के निर्णय को झारखंड सरकार के महाधिवक्ता ने सराहा

19 साल की छात्रा ऋचा भारती को क़ुरान बाँटने का निर्देश देने के रांची न्यायालय के फैसले का झारखंड सरकार के महाधिवक्ता ने स्वागत किया है।

ज़ी न्यूज  की रिपोर्ट के अनुसार, महाधिवक्ता अनिल कुमार ने भारती की तथाकथित आपत्तिजनक फेसबुक पोस्ट के बारे में दिए गए निर्णय का बचाव करते हुए कहा, “न्यायालय ने सही आदेश पारित किया है।” उन्होंने कहा, “न्यायालय ने यह निर्णय सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने की आवश्यकता को ध्यान में रखने के तर्क के साथ दिया है।”

जमानत की शर्त के तहत 15 दिनों के भीतर भारती द्वारा विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों को दी गईं क़ुरान की 5 प्रतियाँ माँगी हैं। इस पर महाधिवक्ता कहते हैं, “यह अधिनियम आपको इस्लाम के बारे में और जानने में मदद करेगा। साथ ही सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी पोस्ट ना करने के बारे में सबक सिखाएगा।”

इस बीच भारती ने एक बहादुर मोर्चा बनाने का फैसला किया है। उन्होंने विभिन्न मीडिया साक्षात्कारों में न्यायालय के आदेश का पालन करने से इनकार कर दिया है।