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लक्षद्वीप व अंडमान-निकोबार के विकास के लिए गृह मंत्रालय का 41 निवेश प्रस्तावों पर विचार

लक्षद्वीप और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में निवेश के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) सड़क निर्माण, आतिथ्य, उद्योगों सहित विभिन्न क्षेत्रों की परियोजनाओं के 41 प्रस्तावों पर विचार कर रहा है।

इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, रणनीतिक रूप से केंद्र शासित प्रदेशों की प्रस्तावित परियोजनाओं में भारतीय होटल्स के स्वामित्व वाले ताज एक्ज़ॉटिका, आरडीएस रोड कंस्ट्रक्शन, अरुण हॉस्पिटल, हैडवेट रिसॉर्ट्स, अंडमान कोल्ड चेन सहित कई अन्य शामिल हैं।

लक्षद्वीप, अंडमान व निकोबार द्वीप विकास योजना (लेनिड्स) के तहत प्रस्तावों को स्वीकृति दी जा रही है, जो सरकार द्वारा जनवरी 2019 में केंद्र शासित प्रदेशों में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया था।

उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा डिजाइन की गई योजना 31 मार्च 2021 तक पंजीकृत इकाइयों के लिए 25 मार्च 2025 तक देय देनदारियों पर प्रोत्साहन प्रदान करती है। इनमें पूंजी निवेश, ब्याज सब्सिडी, जीएसटी, आयकर प्रतिपूर्ति, परिवहन और रोजगार लाभ शामिल हैं।

यह गौर किया जाना चाहिए कि अंडमान व निकोबार द्वीप मलक्का जलडमरू के मुहाने पर हैं, जो दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री व्यापार मार्ग है।