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धान खरीद में केंद्र सरकार ने गत वर्ष की तुलना में रिकॉर्ड 23% से अधिक बढ़ोतरी की

केंद्र सरकार की चल रही धान खरीद ने गत वर्ष की कुल खरीद में 23 प्रतिशत से अधिक बढ़ोतरी की। इससे करीब 60 लाख किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य में 9,000 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा रहा है।

एचटी की रिपोर्ट के अनुसार, खाद्य मंत्रालय ने रिकॉर्ड 47.9 करोड़ टन खरीफ (मानसून) धान की खरीद की, जो जारी है। यह विकास तब आया, जब सरकार ने देश में धान खरीद केंद्रों की कुल संख्या में 27 प्रतिशत का इजाफा 30,709 से 39,122 करके अपने खरीद परिचालन में विस्तार किया है।

सरकार ने देश के अनुमानित 1.05 करोड़ धान उत्पादकों को लक्षित करने के लिए अपने धान खरीद कार्यों का विस्तार किया, जो पिछले वर्ष के 1.02 करोड़ से अधिक है।

आधिकारिक अनुमानों से पता चला कि ग्रीष्मकालीन धान (2020-21) के लिए सरकार की कुल खरीद 7.42 करोड़ टन होगी, जो 2019-20 के दौरान खरीदे गए 6.27 करोड़ टन की कुल मात्रा से बढ़कर 18% अधिक होगी।

30 दिसंबर तक सरकारी एजेंसियों ने मूंग, उड़द, मूंगफली की फली और सोयाबीन की 251633.79 मीट्रिक टन खरीद की। इसमें 1346.76 करोड़ रुपये का एमएसपी मूल्य था। इससे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान के 1,35,880 किसानों को लाभ हुआ।