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जम्मू-कश्मीर में औद्योगिक विकास के लिए ₹28,400 करोड़ की प्रोत्साहन योजना स्वीकृत

केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए गुरुवार (7 जनवरी) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उद्योगों के लिए 28,400 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन योजना को स्वीकृति दी।

लाइवमिंट की रिपोर्ट के अनुसार, योजना का खाका 2037 तक का है और कई विशेष पैकेजों के तहत 1,123.84 करोड़ रुपये पहले ही बाँटे जा चुके हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, सरकार के इस नवीनतम नीतिगत लक्ष्य का उद्देश्य केंद्र शासित प्रदेश में निवेश और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना है।

जम्मू-कश्मीर के लिए नई औद्योगिक विकास योजना (जे-के आईडीएस, 2021) में जीएसटी से जुड़े प्रोत्साहन शामिल हैं, जो पारदर्शिता पर कोई समझौता किए बिना कम अनुपालन बोझ को सुनिश्चित करेंगे।

यह योजना छोटी औद्योगिक इकाइयों को 50 करोड़ रुपये तक के संयंत्र व मशीनरी में निवेश के साथ 7.5 करोड़ रुपये तक की पूंजी प्रोत्साहन और अधिकतम सात वर्षों के लिए 6 प्रतिशत की दर से ऋण देगी।

सरकार के अनुसार, यह योजना नए निवेश को आकर्षित करने और रोजगार के अवसर पैदा करने, कौशल विकास और सतत विकास पर जोर देगी।