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शहरों में सभी को घर देने के वादे के करीब मोदी सरकार, अब तक 88 लाख घर हुए मंजूर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) 2022 तक शहरी क्षेत्रों में सभी को घर दिलाने के वादे के करीब पहुँचती नजर आ रही है। अब तक इस योजना के तहत 88 लाख से अधिक घरों को मंजूरी दी गई है।

योजना के लिए नवीनतम केंद्रीय मंजूरी और निगरानी समिति (सीएसएमसी) की बैठक में 10 राज्यों के 865 प्रस्तावों के रूप में कुल 2.99 लाख घरों को मंजूरी दी जा चुकी है। इन नए प्रस्तावों की स्वीकृति के साथ पीएमएवाई-यू योजना के तहत संचयी प्रतिबंध अब 1.12 करोड़ की वैध मांग के मुकाबले 88.16 लाख रह गई है।

समिति की नवीनतम मंजूरी परियोजना के दौरान कुल 4482 करोड़ रुपये केंद्र की तरफ से जारी किए गए हैं। इस तरह योजना पर कुल खर्चा 15,109 करोड़ रुपये का आया है।

सारे राज्यों में उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 13.96 लाख घर हैं, जबकि 12.48 लाख घरों के साथ आंध्र प्रदेश दूसरे स्थान पर है। महाराष्ट्र में 1.23 नई इकाइयों के साथ मंजूर हुए मकानों में कुल 11.2 लाख घर हैं। वहीं, तमिलनाडु में सबसे अधिक 261 प्रस्ताव हैं, जिसमें मौजूदा दौर में 52,305 घर हैं।