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भारत में एक करोड़ एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाने का लक्ष्य पूरा, आंध्र प्रदेश सबसे आगे

उर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड ने भारत की 2.7 लाख किलोमीटर की सड़कों पर एक करोड़ से अधिक एलईडी स्ट्रीट लाइटों की स्थापना सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। स्ट्रीट लाइट्स की स्थापना केंद्र सरकार के स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम के तहत किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था।

http://<blockquote class=”twitter-tweet” data-lang=”en”><p lang=”en” dir=”ltr”>Under Street Lighting National Programme 1 crore smart <a href=”https://twitter.com/hashtag/LED?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw”>#LED</a> streetlights have been installed across India, covering 2.7 lakh kms, enabling annual savings of 6.7 bn kWh of energy <a href=”https://twitter.com/MinOfPower?ref_src=twsrc%5Etfw”>@MinOfPower</a> <a href=”https://twitter.com/PIB_India?ref_src=twsrc%5Etfw”>@PIB_India</a> <a href=”https://twitter.com/RajKSinghIndia?ref_src=twsrc%5Etfw”>@RajKSinghIndia</a> <a href=”https://twitter.com/hashtag/LightingUpInACroreWays?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw”>#LightingUpInACroreWays</a> <a href=”https://t.co/bF9n2iMQbo”>pic.twitter.com/bF9n2iMQbo</a></p>&mdash; EESL India (@EESL_India) <a href=”https://twitter.com/EESL_India/status/1179038847616745473?ref_src=twsrc%5Etfw”>October 1, 2019</a></blockquote> <script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>

इस कार्यक्रम के तहत सरकार ने मार्च 2020 तक 1.34 करोड़ एलईडी-पावर्ड स्ट्रीट लाइट स्थापित करने का लक्ष्य रखा है, जिससे 9 अरब किलो वाट की ऊर्जा-बचत होगी और प्रति वर्ष 6.2 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी आएगी।

इस प्रकार, यह कार्यक्रम जलवायु परिवर्तन के खिलाफ भारत की लड़ाई को आगे बढ़ाने में एक प्रमुख भूमिका भी निभा रहा है। कार्यक्रम के तहत सबसे ज्यादा एलईडी स्ट्रीट लाइटें आंध्र प्रदेश में लगाई गई हैं, जिसमें अकेले 28.9 लाख स्ट्रीटलाइट्स लगाए गए हैं।

इसके बाद 10.3 लाख एलईडी लाइट के साथ राजस्थान दूसरे और 9.3 लाख के साथ उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर रहा है। अब तक देश भर में 1,502 शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) ने इस कार्यक्रम के तहत पंजीकरण किया है‌ इन निकायों में से 900 में काम पूरा किया जा चुका है।